नवी दिल्‍ली: राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला जोरदार झटका दिला असून, केंद्र सरकारने राफेल करारातील पुराव्याच्या कागदपत्रांना घेतलेला आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. जे नवीन दस्तावेज विचाराधीन आहेत, त्या आधारे राफेलप्रकरणी फेरविचार याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेण्यात येणार आहे, असा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने घेतला आहे. आता सुनावणीसाठी नवीन तारीख निश्‍चित केली जाणार आहे. राफेल विमान खरेदी करारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ङ्गक्लीन चिटफ दिल्यानंतर माजी मंत्री यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी यांच्यासह प्रसिद्ध विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी याचिका केली होती. केंद्र सरकारने ज्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली जात आहे ती ग्राह्य धरली जाऊ नयेत अशी मागणी केली होती; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्‍का बसला आहे. या प्रकरणात लीक झालेले दस्तावेज वैध असून, फेरविचार याचिकेवर नव्या दस्तावेजांच्या आधारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.

 

 संरक्षण मंत्रालयातून राफेल प्रकरणाशी संबंधित लीक झालेल्या दस्तावेजाच्या आधारे फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. ते दस्तावेज गोपनीय असल्याने फेरविचार याचिका फेटाळण्यात यावी, असे सरकारचे म्हणणे होते. फ्रान्ससमवेत करण्यात आलेल्या राफेल कराराच्या निकालाची फेरतपासणी करण्यासाठी ज्या दस्तऐवजावर विशेषाधिकारी असे नमूद केले आहे त्यावर अवलंबून राहता येणे शक्य होणार नाही, अशी प्राथमिक हरकत केंद्र सरकारने घेतली होती. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी फेरविचार याचिकेसोबत सादर केलेली कागदपत्रे गोपनीय आहेत, असे सांगत सरकारने याचिकेला विरोध केला होता. भारतीय इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट अन्वये गोपनीय दस्तावेज सादर केले जाऊ शकत नाही. जे दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत, दोन देशांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे आहेत, ते गोपनीय मानले जातात, असे म्हणणे सरकारने मांडले होते. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रात छापण्यात आलेल्या कागदत्रांना केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून असंवेदनशील असल्याचे सांगत या कागदपत्रांची बेकायदेशीरपणे फोटोकॉपी करण्यात आल्याचा दावा केला होता. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राफेलप्रकरणी न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे मान्य असल्याचे सांगत जी नवी कागदपत्रे समोर आली आहेत त्यांच्या आधारे याचिकांची सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय तारखा निश्‍चित करणार आहे.